रक्षक बनले भक्षक…

भारत हा स्त्रीयांसाठी जगातला सर्वाधिक धोकादायक देश आहे हा इंग्लंडचा थॉमसन रायटर्स फाउंडेशनने जाहीर केलेला अहवाल देश, सरकार, समाज आणि कुटुंबव्यवस्था या साऱ्यांनाच त्यांची मान खाली घालायला लावणारा आणि शरमेच्या सागरात बुडविणारा आहे. आज सकाळी वृत्तपत्राच्या पहिल्या पानावरच हेडलाईन दिसली की, #पोलीस_उपायुक्तांवर_बलात्काराचा_गुन्हा हे ऐकून त लगेच मन सुन्न झालं. स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या २२ वर्षीय तरुणीला नोकरीचे आमिष दाखवून तिचे लैंगिक शोषण करून तिला मारहाण करून जीवे मारण्याची धमकी दिल्याप्रकरणी एम आय डी सी सिडको ठाण्यात पोलीस उपायुक्त राहुल श्रीरामे यांच्यावर गुन्हा नोंद केला आहे. जर लोकांचे रक्षकच असे करत असतील तर बलात्काराच्या घटना कमी कश्या होतील, लोक कोणाकडे अत्याचाराच्या तक्रारी नोंदतील. हे चित्र दिवसेंदिवस वाढतच चालले आहे. हे जर असेच चालू राहिले तर या भारताचे अवघड होणार आहे. आतापर्यंत एवढे अत्याचाराचे प्रकरण झाले, त्यावेळेस अनेक कायदे करण्यात आले. परंतु हे फक्त लिखित स्वरूपात पडलेले दिसते. याचा धाक कोणालाही नाही. जर पोलीस च असे करू लागले तर सामान्य माणूस अत्याचार करायला कसे भिणार. त्यासाठी पोलीसव्यवस्था, सरकारव्यवस्था याला बदलावे लागेल. मोदी सरकार यांनी फक्त एक नारा आणलाय की, #बेटी_बचाव, #देश_बचाव पण बेटी वाचवून वाढून ती लोकांची लैंगिक भूक भागवण्यासाठी तयार करायची का? हा मोठा प्रश्न मुलींच्या आईवडिलांना सतावतो आहे. फक्त नवनवीन कायदे करण्यात येत आहे, परंतु याचा प्रत्यक्षात काही फायदा होताना दिसत नाही. कारण दिवसेंदिवस दिवस अत्याचाराच्या घटना वाढतच चालल्या आहे.

Advertisements

दशक्रिया

      खरे तर आता दशक्रिया या चित्रपटावर काही लोकांनी बंदी आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. तरीसुद्धा हा चित्रपट प्रदर्शित करण्यात आला.  या चित्रपटातून कोणतेही काम कोणीही करू शकतो यावर प्रकाश टाकला आहे. हा चित्रपट जरी १७ नोव्हेंबर ला प्रदर्शित झाला असला तरी मी हा चित्रपट नाथ ग्रुप च्या वतीने ४थे औरंगाबाद आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव प्रोझोन मॉल येथील, सत्यम सिनेमागृहात ०३ ते ०६ फेब्रुवारी दरम्यान आयोजित करण्यात आला होता,  त्यावेळी बघितला होता. खरे आता याला ९ महिन्यापासून विविध ठिकाणी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर फिल्म फेस्टिव्हल मध्ये दाखवण्यात आला असून आतापर्यंत याला ४५ राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाले आहेत. 

यामध्ये दशक्रिया हा फिल्म फेस्टिव्हल मध्ये  तर दोन वेळेस दाखवण्यात आला. कारण यासाठी प्रेषकांनी खूप गर्दी केली होती. पहिल्या दिवशी जागा फुल झाली होती. प्रेषकांनी हा चित्रपट परत दाखवावा यासाठी मागणी केली व चित्रपट परत दाखवावा लागला. मला दशक्रिया हा चित्रपट विशेष आवडला. हा चित्रपट ज्येष्ठ लेखक बाबा भांड यांच्या कादंबरीवर आधारित असून, संदीप पाटील हे याचे दिग्दर्शक आहे. दशक्रिया या चित्रपटातून दुसऱ्याच्या मरणावर पोट अवलंबून असलेल्यांची विदारक परिस्थिती आणि त्याच्यातील राजकारणावर प्रकाश टाकण्यात आला आहे. दशक्रीयेमध्ये पैठणच्या घाटावर होणारे विधी, त्यात राख सावडणे व त्यातून सापडलेले सोने,नाणे जमा करणे व त्यावर पोट भरणाऱ्या लोकांच्या समस्यावर भास्य करण्यात आले आहे.

दशक्रिया विधीच्या नावावर येथील भटजी हे लोकांना कसे लुबाडतात व लोक त्यांना कसे पैसे देतात हे यातून दाखवले आहे. यामध्ये राख धुंडणारे दोन मुले दाखवण्यात आले आहे. त्यात भान्या नावाच्या मुलावर दाखवण्यात आलं आहे. भान्या हा गरीब असल्यामुळे तो शाळा बुडवून धरणावर लोकांची राख धुंडाळून सापडेल ते नाणे, पैसे जमा करून आपले पोट भागवतो. जेव्हा भटजी लोकांनाकडून त्यांना जे वाटेल ते पैसे घेतात तेव्हा काही लोक त्यावर आक्षेप घेतात. ते प्रकरण सावकाराकडे जाते तेव्हा त्याला ते समजून सांगण्याचा प्रयत्न करतात पण तो काही त्याचे लुबडाच काम सोडत नाही. तेव्हा भटजींना लोक विधी करण्यासाठी मनाई करतात तेव्हा त्यांना राग येतो व ते प्लन करतात की येथे आमच्याशिवाय कोणीही विधी करणार नाही. त्यांना सावकाराचा राग आलेला असतो. जेव्हा सावकारांच्या मुलाचं लग्न झाल्यानंतर सावकार हे देवदर्शनासाठी जातात तेव्हा, यांचा अपघात होतो व त्यांचे निधन होते. त्यानंतर जेव्हा यांची दशक्रिया विधी करायचा असतो तेव्हा त्यांची पत्नी तेथील भटजीकडे जाते व विधी करण्यासाठी त्यांना विनंती करते परंतु त्यांना राग असल्यामुळे ते कोणीही तयार होत नाही. तेव्हा भान्या हा विधी करण्यासाठी तयार होतो. कारण भान्या हा रोज धरणावर असल्यामुळे त्याला भटजी जे विधी करतात ते सगळे माहिती असते. हे बघून भटजी रागाने धरणावर येतात व तो विधी बिचकण्याचा प्रयत्न करतात पण सावकारांची पत्नी, भाण्याच्या आईसह सर्व महीला त्यांना आडव्या येतात व भटजीशिवाय शास्त्रपद्दतीने विधी पूर्ण करून दाखवतात. तेव्हा भाण्याच्या आईसह गावातील सर्वच लोकांना आनंद होतो. यावरून हेच दाखवण्यात आले आहे की कोणीही कोणते काम करू शकतो. यामध्ये जातीपातीत अडकवून न बसता आपण काहीही शक्य करू शकतो. हे या चित्रपटातून भाण्याने दाखवून दिले.

      यश आढाव, मनोज जोशी, दिलीप प्रभावळकर, आदिती देशपांडे, मिलिंद शिंदे, किशोर चौगुले, संतोष मयेकर यांची या चित्रपटात मुख्य भुमिका आहे. खरच हा चित्रपटातून आजच्या जीवनातील वास्तव डोळ्यासमोर मांडले आहे.

–Krishna B. Jadhav

माझा वाढदिवस

काल माझा वाढदिवस असल्यामुळे कॉलेजच्या मित्रांनी केक कापून साजरा केला. त्यानंतर रात्री १० वाजता बीडबायपास येथील गुरुकुल मुलांच्या हॉस्टेल मध्ये गेलो. योगायोग तेथील इयत्ता आठवीच्या वर्गातील आदित्य मते या मुलाचा सुध्दा वाढदिवस होता.  त्याचा वाढदिवस साजरा करण्यात आला. त्याला काही मित्रांनी गिफ्ट भेट दिली. मग नवले सर म्हणे तुम्ही मुलांना मार्गदर्शन करा. आम्ही मुलांना प्रश्न विचारले, adv. महेश मुठाळ सरांनी उदाहरणे देत चर्चा केली. मुलांनी सुद्धा शांतपणे ऐकून घेतले. तसेच  adv. दत्ता हूड सरांनी संविधान हेच श्रेष्ठ  असून, आपला देश हा राज्यघटनेवर चालतो असं मुलांना पटवून सांगितल. त्यामुळे आपण जातीधर्माच्या बंधनात न अडखळता राज्यघटनाच्या विचारावर चाललं पाहिजे असंही सांगितले. नारायण ,भरत आणि मी सुध्दा मुलांशी चर्चा करून प्रश्न विचारले, त्यांना काही उत्तरेही सांगितले. तेथील मुलांना भेटून खूप छान वाटलं. आठवीच्या वर्गातील सार्थक नावाच्या  मुलाने न अडखळता भाषण केले त्याने आश्चर्यच वाटलं. तेथील सर्वच मुलात काहीतरी वेगळं आहे असं जाणवलं. काहींनी खूप छान स्वतः कविता तयार करून म्हटल्या. आपण एवढे असून मात्र आपल्याला ते जमत नाही ते तेथील मुलांनी करून दाखवलं. याच कारण म्हणजेच तेथील शिक्षक होय. मुलांकडून सकाळी ५ वाजता उठून व्यायाम , अभ्यास सर्वच गोष्टी करून घेतल्या जातात. येथील मूल पुढे मोठे बनतील यात काही शंकाच नाही.          शैक्षणिक वर्ष 2017 गुरुकुल मधील विद्यार्थी आदित्य मते याचा  पहिलाच वाढदिवस व त्या निमित्त वर्गमिञ  अशुतोष रक्ताटे.प्रविण इंगळे उपस्थित (सी.नेट member) गजानन सानप सर. सुप्रसिद्ध व्यख्याते अॅड.महेश मुठाळ(U.P.S.C.pass out   नवनाथ पवार, भरत कोल्हे, अॅड. दत्ता पाटील हुड, पञकार काळे सर,संचालक नवले सर, नारायण काळे आणि मी. 

     खरच माझा कालचा वाढदिवस सार्थक झाला . आम्हाला त्या मुलांशी बोलण्याची संधी मिळाली. आज खरच मला खूप आनंद झाला. आज वाटतंय की, पत्रकारितेमुळे मला खूप काही करायला भेटतय, नवनवीन लोक भेटू लागले. आजचा दिवस खरच खूप छान गेला. कुठेतरी आपण उद्याचा भारतीय नागरिक घडवण्यासाठी आपला काहीतरी हातभार लागतोय याचा खूप आनंद आहे.

कृष्णा बी. जाधव (पत्रकार)

सामान्य माणूस आणि बँका

चलनी नोटा व्यवहारातून काढून टाकण्याच्या पंतप्रधानांच्या निर्णयाचं सर्व स्तरातून स्वागत झालं. मात्र या निर्णयाची अंमलबजावणी होताना त्यात सामान्यवर्गच जास्त भरडला गेला. या प्रश्‍नाची दाहकता अजूनही कमी झालेली नाही. याचा त्रास फक्त आपल्यासारख्या सामान्य माणसाला जाणवला. बँकाही लोकांना आडून पाहू लागल्या. आठ नोव्हेंबर रोजी रात्री आठ वाजता नरेंद्र मोदींनी राष्ट्राला उद्देशून भाषण केले आणि दुसरीकडे कॅबिनेटची मीटिंग घेऊन एक ऐतिहासिक निर्णय जाहीर केला. मोठ्या चलनी नोटा (पाचशे तसेच एक हजाराच्या) व्यवहारातून रद्द केल्या. ही केवळ आर्थिक जगतासाठीच धक्कादायक नव्हेे तर एकूणच जनसामान्यांवर परिणाम करणारी कृती होती. सुरुवातीला प्रत्येकानेच या निर्णयाचे स्वागत केले. ते स्वाभाविक होते. कारण यामागची उद्दिष्टे पंतप्रधानांनी जाहीर केली. ती होती खोट्या चलनी नोटा व्यवहारातून काढून टाकणे, काळा पैसा उघडा पाडणे आणि अतिरेकी कारवायांसाठी मदत ठरणारा हा पैसा, ही त्यांची रसद तोडणे. उद्दिष्टे निश्‍चितच उदात्त होती. त्यामुळे कोणीच त्याला विरोध करण्याचा प्रश्‍न उद्भवत नव्हता, पण जसजशी या निर्णयाची अंमलबजावणी प्रत्यक्षात येऊ लागली तसतसे त्यातून अनेक प्रश्‍न उद्भवू लागले. एकूण चलनात ८० टक्के वाटा मोठ्या चलनी नोटांचा आहे. एकीकडे त्या रद्द झाल्या, पण पर्याय म्हणून पुरेशा छोट्या चलनी नोटा उपलब्ध करून देण्यात आल्या नाहीत. त्यामुळे बाजारात चलनी नोटांचा खूप मोठा तुटवडा निर्माण झाला आणि याचा खरा त्रास होऊ लागला तो हातावर पोट असलेल्या सामान्य माणसाला. कारण चलनी नोटांशिवाय त्यांचं रोजचं जगणं अशक्यप्राय आहे. हा निर्णय घेऊन इतके दिवस झाले तरी अद्यापही ‘छोट्या चलनी नोटांचा तुटवडा’, या प्रश्‍नाची दाहकता कमी झाली नाही. किंबहुना, दर दिवशी ती वाढतच आहे.  आताही ए टी एम मध्ये तर 100 च्या नोटांचा तुटवडा जाणवतोय. माध्यमातून रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर, वित्तमंत्री यांची विधाने दाखवण्यात येतात, ती रिझर्व्ह बँकेकडे पुरेशा चलनी नोटा आहेत. पण प्रत्यक्षात मात्र बँकांकडे चलनी नोटा उपलब्ध नाहीत. सामान्य माणसाकडे तसेच बाजारातही त्यांचा तुटवडा आहे. वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी कॅशलेस इकॉनॉमीचं दाखवलेलं स्वप्न या अर्थाने सफल होतंय ही क्रूर थट्टा आहे. ‘या कृत्तीमागचं मुख्य उद्दिष्ट काळा पैसा बाहेर काढणे हे सांगितले जाते, पण प्रत्यक्षात फक्त पाच टक्के काळा पैसा चलनी नोटांमध्ये आहे. इतर सर्व काळा पैसा ‘पी नोट’द्वारे स्टॉक मार्केटमध्ये धुडगूस घालतो. दुसरीकडे सोने आणि हिरे यांच्या व्यापारात मोठ्या प्रमाणावर काळा पैसा वावरतो. तिसरीकडे रीअल इस्टेट मार्केटमध्ये काळ्या पैशाशिवाय व्यवहारच होत नाहीत हे सगळ्या जगाला माहीत आहे. असे असताना या तीनही बाबतींत कुठली कृती न करता सुरुवात मोठ्या चलनी नोटा रद्द करण्यापासून का केली याचे उत्तर सरकारकडेच आहे. बँकिंग उद्योग आज गंभीर प्रसंगातून वाटचाल करत आहे याचं मुख्य कारण बँकांकडील थकीत कर्जे हे आहे. या थकीत कर्जदारांच्या विरोधात सरकारने सर्जिकल स्ट्राइक केला असता तर त्यातून मोठ्या प्रमाणावर उघडा पडला असता आणि सामान्य माणूस जो आज असहायपणे बँकांच्या समोर मोठमोठ्या रांगांमध्ये उभा आहे त्याचे हाल झाले नसते. सरकारने असे का केले नाही, याचे उत्तर पुन्हा सरकारकडेच आहे. आज बँकांकडे यातून मोठ्या प्रमाणावर ठेवी उपलब्ध आहेत. बाजारात कर्जाला मागणी नाही हे लक्षात घेता नजीकच्या भविष्यात बँका कर्ज तसेच ठेवीवरील व्याजदर कमी करण्याची शक्यता आहे. याचा विपरीत परिणाम पुन्हा ज्येष्ठ नागरिक – ज्यांची रोजीरोटी बँकांच्या ठेवीवरील व्याजावर
अवलंबून आहे, त्यांचे राहणीमान आहे. सामान्य माणसाला बचतीवर जे व्याज मिळते ते त्याचे उत्पन्न घटेल. म्हणजे पुन्हा याची किंमत मोजावी लागणार आहे ती सामान्य माणसालाच. कर्ज स्वस्त झाले तरी त्याला उठाव नाही. कारण बाजारपेठ आज स्टॅग्नंट (अवरूद्ध) झाली आहे. एकीकडे सामान्य माणसाची क्रयशक्ती घटली आणि मालाला उठाव आला नाही तर मोठ्या प्रमाणावर उद्योग बंद पडण्याची शक्यता आहे. यामुळे आधीच थकीत कर्जाच्या बोज्याखाली दबलेल्या बँकांमधून आणखी थकीत कर्जे वाढतील. बँकिंग उद्योग अडचणीत येईल. आज आताच थकीत कर्जामुळे सर्व बँका तोट्यात गेल्या आहेत. त्यांचा तोटा आणखी वाढेल. बँकिंग उद्योग आणि त्याचे भवितव्य यापुढे मोठे प्रश्‍नचिन्ह उभे राहील. या सगळ्याचा परिणाम म्हणून सामान्य माणूस अडचणीत येत आहे. ही अर्थव्यवस्था अडचणीत येत आहे, मग गुणवत्तेच्या कोणत्या निकषावर हा निर्णय योग्य म्हणायचा, याचं उत्तर सरकारच देऊ शकेल. या निर्णयाच्या अंमलबजावणी प्रक्रियेत असे दिसून येते की, ज्यांच्याजवळ हा काळा पैसा आहे, ते कुठेच रांगेत उभे नाहीत. रांगेत दिसतात ती सामान्य माणसं. जनधन खात्यातून या काळात हजारो कोटी रुपयांची होत असलेली उलाढाल किती खरी किती खोटी हे तपासून बघण्याची गरज आहे. पतसंस्था, बचतगट, मायक्रो फायनान्स कंपनी आणि को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी यांच्यावर कोणाचे नियंत्रण नाही. यांना कोणी नियामक नाही. याचा परिणाम सामान्य माणसावर होतोय, मध्ये तर सहकारी बँकांना रिझर्व्ह बँक पैसे देणार नाही हे ऐकून तर ज्यांचे पैसे सहकारी बँकांत होते ते नागरिक तर चक्क घाबरून गेले होते. आणि याच काळात त्यांना सहकारी बँकांकडून पैसे दिल्या जात नव्हते.  या पार्श्‍वभूमीवर या माध्यमातून काळा पैसा पांढरा केला जाण्याची शक्यता कशी नाकारता येईल? या निर्णयाची अंमलबजावणी झाल्याबरोबर सोन्याच्या खरेदी व्यवहारात झालेली उलाढाल आणि सोन्याच्या वाढलेल्या किमती यातून हे स्पष्ट झाले आहे की, निर्णय जाहीर होताच या मार्गाने अनेकांनी आपला काळा पैसा खेळवलेला आहे. हा निर्णय घेत असताना या सर्व शक्यता सरकारपुढे नव्हत्या का याचे उत्तर सरकारच देऊ शकेल.

महाराष्ट्राची शिक्षण व्यवस्था

        महाराष्ट्रात जन्म घेणाऱ्या प्रत्येक मुलाचे आयुष्य आपण घडवत आहोत, घडवणार आहोत याची खात्री आपण देऊ शकत नाही. त्यांच्या शिक्षणाच्या इच्छा पूर्ण करण्यासाठी लागणारे साहित्य आपली शिक्षण व्यवस्था पुरवते आहे का हा प्रश्न पडतो.
आपले शैक्षणिक धोरण चांगले आहे, बालकांच्या शिक्षणाचा हक्क आपण मूलभूत हक्कात समावीस्ट केला आहे. आपले शिक्षण हे फक्त पुस्तकी आहे. विध्यार्थ्यांना पुस्तकाच्या बाहेरच्या जगाविषयी घडामोडींची माहिती कशी होईल यासाठी प्रयत्न करावे लागतील. शिक्षण असे पाहिजे की जेणेकरून त्याला आपले व्यक्तिमत्व घडवण्यासाठी त्याचा प्रत्यक्ष जीवनात कसा उपयोग होईल हे बघावे लागेल.
2011 च्या जनगणनेनुसार  महाराष्ट्रातले सुमारे ५५% लोक २९ वर्षाच्या खालचे आहेत, आणि सुमारे २८% लोकसंख्या १५ ते ३० या वयागटाटले आहेत.  ही तरुण पिढी नोकरीच्या शोधात आहे. कारण त्यांच्याकडे स्वतः पायावर उभारण्यासाठी आवश्यक असलेले कौशल्य यांचा त्यांच्याकडे अभाव दिसून येतो. मागासवर्गीय आणि आदिवासींमध्ये तर ही समस्या अधिक प्रमाणात आहे.  अशिक्षित तरी कुठे ना कुठे जे भेटेल ते काम करण्यासाठी तयार असतात आणि ते कारतातही परंतु , शिक्षितांचे त्यांना जी नोकरी करायची आहे त्यासाठी वाट बघत राहतात. यामुळे बऱ्याच प्रमाणात आज शिक्षित बेरोजगार आपल्याला कुठेही रिकामे पडलेले दिसतात . स्वतःच्या पायावर उभे राहण्यासाठी असलेल्या शिक्षणाच्या उद्दिस्थातच आपण मागे पडलेले दिसतो.  आणि येथून पुढेही आपण या शिक्षण व्यवस्थेत काही बदल केला नाही तर आज १५ वर्षाखाली असलेल्या सुमारे २७% मुलांचे भविष्य ही कदाचित हे राहील.
         बालकांच्या मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क मान्य करून आपल्याला  आज ५ वर्ष झालीत. तरीही  आजपर्यन्त आपले प्राथमिक  शिक्षण सर्वांपर्यँत पोहचत नाही.  तरीही राज्यातले प्रत्येक मूल शाळेत येते , शिकते आणि आपले प्राथमिक शिक्षण पूर्ण करत आहे अशी परिस्थिती आज नाही.

              – krishna jadhav

सामान्य माणसाची फसवणूक

कॉंग्रेस सरकारला लोक कंटाळले होते तेव्हा २०१४ लोकसभा निवडणुकीत मोदी सरकारवर विश्वास ठेऊन, मोदींना प्रचंड बहुमताने निवडून आणले. कारण लोकांना वाटत होते कि आपल्याला कॉंग्रेस ने खूप लुटले आहे, काहीतरी बदल घडवून आणायचा असेल तर भाजपा ला आपल्याला निवडून आणावे लागेल. लोकांनी मोदीवर आपल्या आशा, इच्छा ठेवल्या होत्या, विशेषतः शेतकऱ्यांनी कारण त्यांना वाटत होते आपल्यासाठी काही तरी चांगल होईल. परंतु आता या सरकारला जवळपास ३ वर्ष होत आली आहे परंतु अद्यापही जनतेला दिलेली आश्वासने सरकारकडून पूर्ण होताना दिसत नाही.
२०१४ लोकसभा निवडणुकीच्या दरम्यान मोदींनी एक संकल्पना आणली ती असी की, “अच्छे दिन आने वाले है” मात्र आता प्रश्न पडतो आहे की, शेतकरी आणि सर्वसामान्य माणसासाठी की, बड्या उद्योगपतींसाठी? भाजपा हा पक्ष राजकारण हे छत्रपतींच्या नावावर आणि हिंदुत्वाच्या जीवावर त्यांनी जिंकले. हे आपले लोक लक्षात घेत नाही, लोक हे छत्रपतींच्या नाव वापरले म्हणजे या पक्षाला मतदान करायचे असा निश्चय करतात व त्या पक्षाला निवून देतात. २०१४ च्या लोकसभेच्या निवडणुकीचे उदाहरण “शिवछत्रपतींचा आशीर्वाद, चला देऊ मोदीला साथ” असं मोदींच्या जाहिराती वृत्तपत्रातून पूर्ण पहिल पानभरून मोठया प्रमाणात रोज झळकायच्या. हे फक्त छत्रपतींच राजकारण करतात असं आपल्याला आता दिसून येतंय. बर ठीक आहे तुम्ही छत्रपतींच्या नावावर राजकारण करताय ना मग काम सुद्धा करा ना त्यांच्यासारखे. त्यांचे विचार काय होते शेतकऱ्यांविषयी असलेले त्यांचे प्रेम विसरलेत का? अजून कुठलाच नेता शेतकऱ्यांचा म्हणून वाटला नाही. म्हणून शिवाजीराजांना जाऊन एवढी वर्ष झाली पण राजा असावा तर शिवरायांसारखा असं आम्ही आतापर्यंत म्हणत आलो आहे. अरे जगाच्या इतिहासात शिवराय पहिलेच असे व्यक्तिमत्व आहे की त्यांना जाऊन ३५० वर्ष झालीत तरी आजही १२० आणि त्याहून अधिक देशात अभ्यास चालू आहे. दुसऱ्या देशात “छत्रपती the management guru” अश्या नावाचे पुस्तकात chapter आहे, परंतु छत्रपतींचे राजकारण करणाऱ्या सरकारच्या आपल्या देशात त्यांचे अभ्यासाच्या पुस्तकात काहीही नाही याचे वाईट वाटते.
परंतु आता एक सिद्ध झालय की, कोणतेही सरकार आले तरी, ते शेतकऱ्यांसाठी काहीही करत नाही. भाजपाही आता कॉग्रेस च्या पावलावर पाऊल ठेऊन वाटचाल करत आहे. जे शेतकरी नेते आहेत ते फक्त तोंडाने बोलून दाखवतात मात्र प्रत्यक्षात काहीही करत नाही. फक्त आपला स्वतःचा विकास कसा साध्य होईल हाच पर्याय शोधताना दिसतात. मोदी सराकरने जनतेची विशेषतः शेतकऱ्यांची फसवणूक केली असे म्हणण्यास काही वावगे ठरणार नाही. कारण आपण तिसरीपासून भूगोलात शिकत आलोय की, भारत हा कृषिप्रधान देश आहे. भारताचा आर्थिक कणा हा शेती व्यवसायावर आधारित आहे. पण मोदीसाहेब आता उद्योग व्यवसाय उभारण्यावर जास्त भर देत आहे. उद्योग व्यवसायाला खूप पाणी लागते पण दुसरीकडे पिण्यासाठी पाणी नाही. आता असेच म्हणावे लागेल की, अच्छे दिन हे आपल्या सर्वसामान्यांसाठी नव्हे तर उद्योगपतींसाठी आलेले आहे.
    पण शेवटी एकच सांगावसे वाटेल की, जनता हा बदला घेतल्याशिवाय राहणार नाही. आता जरी वाटत असेल की, महानगरपालिका निवडणुकीत भाजपा ला बहुमत मिळाले आहे परंतु याच वेळी हेही लक्षात ठेवायला हवे की, ग्रामीण भागात जिल्हा परिषदेत बऱ्याच ठिकाणी कॉंग्रेस ने यावेळेस जास्त जागेवर वर्चस्व राखले आहे. राजकारण हा एक फुगा आहे त्यातील हवा कधी जाईल किंवा फुटेल हे सांगता येत नाही. आता वेळ आहे फक्त २ वर्ष वाट बघत राहण्याची.

image

– KRISHNA B. JADHAV